News@NP Gadchandur...Korpana : तालुक्यातील सर्वात मोठी व महत्त्वाची नगर परिषद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचांदूर नगरपरिषद हद्दीतील हफीज नगर,मेश्राम नगर,मडावी नगर,पारखी नगर,बाबर नगर यांसह इतर परिसरांतील मूलभूत विकासकामांवरून आता वाद निर्माण झाला आहे.या भागांमध्ये मागील २५ ते ३० वर्षांपासून नागरिक वास्तव्यास असून,यापूर्वी ग्रामपंचायत तसेच नगर परिषदेमार्फत रस्ते,नाल्या,विद्युत पोल,विद्युत डीपी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइनसह विविध विकासकामे करण्यात आली आहेत.काही कामे अद्याप प्रलंबित आहेत.
याशिवाय शासनाच्या विविध योजनांतर्गत घरकुल,शौचालय तसेच नगरपरिषद कार्यकाळातील PM-Y योजनेतून घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून,काही ठिकाणी कामे सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.मात्र,दि.२५ जून २०२६ रोजी झालेल्या विशेष सभेतील नोंदीमुळे या भागातील विकासकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी, “रु. १०० च्या स्टॅम्प पेपरवर खरेदी केलेल्या अनधिकृत जमिनींवर रस्ते,नाल्या,विद्युत पोल व इतर विकासकामे करता येत नाहीत,” अशी भूमिका मांडल्याची नोंद विशेष सभेच्या इतिवृत्तात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.या भूमिकेवर संबंधित भागातील नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.“निवडणुकीत आमची मते चालतात,टॅक्स चालतो; मग आता आम्ही अनधिकृत कसे?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात गडचांदूर भाजपा शहराध्यक्ष अरविंद डोहे यांच्या नेतृत्वात नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
पूर्वीची कामे कोणत्या नियमांतर्गत? :
संबंधित नागरिक व पदाधिकाऱ्यांनी नगरपरिषदेच्या भूमिके बाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.जर अशा जमिनींवर विकासकामे करता येत नसतील,तर यापूर्वी हफीज नगर व मडावी नगर परिसरात रस्ते आणि पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइनसाठी करण्यात आलेल्या अंदाजे ७० लाख रुपयांच्या कामांना कोणत्या नियमांच्या आधारे मंजुरी देण्यात आली? असा सवाल करण्यात आला आहे.तसेच,पूर्वी विकासकामे करण्यात आली असतील तर सध्या त्याच स्वरूपाच्या इतर परिसरांतील नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित का ठेवण्यात येत आहे,असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या :
1. कायदेशीर तरतुदीचे स्पष्टीकरण : रु.१०० च्या स्टॅम्प पेपरवर खरेदी केलेल्या जागांवर विकासकामे करता येत नाहीत,ही भूमिका कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार घेण्यात आली,याचा लेखी खुलासा करावा.
2. पूर्वीच्या विकासकामांचा खुलासा : हफीज नगर व मडावी नगर येथे करण्यात आलेल्या रस्ते व पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइनच्या अंदाजे ७० लाख रुपयांच्या कामांना कोणत्या नियमांतर्गत मंजुरी देण्यात आली,याची माहिती द्यावी.
3. समान निकषाने विकासकामे : पूर्वी ज्या नियमांच्या आधारे विकासकामे करण्यात आली,त्याच निकषांनुसार संबंधित सर्व परिसरांमध्ये रस्ते,नाल्या,पाणीपुरवठा,विद्यृत पोल आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.या मागण्यांबाबत येत्या सात दिवसांत लेखी खुलासा व विकासकामांबाबत माहिती देण्यात यावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.निर्धारित मुदतीत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर तसेच विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्याकडे दाद मागण्यात येईल.तसेच, या प्रश्नावर आंदोलन करण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
‘हेच का विकासाचे व्हिजन?’ :
दरम्यान,या परिसरातील नगरसेवक हे विरोधी गटातील असल्याने विकास कामांचा प्रश्न राजकीय वादाचा विषय बनत असल्याचा आरोप संबंधितांकडून करण्यात आला आहे.विरोधी नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामे रखडल्याने त्यांच्या बाबत नागरिकांमध्ये चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता असल्याचेही निवेदनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
नगराध्यक्षांनी निवडणुकीच्या काळात नागरिकांसमोर विकासाचे विविध आश्वासने व व्हिजन मांडले होते.त्यामुळे आता मूलभूत विकासकामांबाबत निर्माण झालेल्या या प्रश्नावर नागरिकांकडून “हेच का तुमचे विकासाचे व्हिजन?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.मात्र,या सर्व आरोपांबाबत नगरपरिषद प्रशासन तसेच नगराध्यक्षांची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे मुख्याधिकारी व नगरपरिषद प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते,याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
निवेदन देताना भाजपा शहराध्यक्ष अरविंद डोहे,नगरसेवक तथा गटनेते सतीश बेतावार,नगरसेविका शितल धोटे,नगरसेविका कीर्ती वैरागडे,नगरसेविका संगीता गाऊत्रे,किशोर मोरे,उमा कंठाळे,शाकीर भाई,रमेश चुदरी,बबलू रासेकर,गणेश आदे,किट्टू जैस्वाल,सचिन माली,जयंता भोंगले,विठ्ठल धाडे,विक्की उरकुडे, मोहन राठोड,दिवाकर धनवलकर,सचिन चुरे,गणपत बुरटकर, विवेक भेडोलकर,कंठाळे महाराज आदी उपस्थित होते.
#Gadchandur Nagar Parishad. #Korpana.
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢