𝐌𝐋𝐀 𝐃𝐞𝐨𝐫𝐚𝐨 𝐁𝐡𝐨𝐧𝐠𝐥𝐞 : जिवतीच्या 'या' प्रश्नाला घेऊन आमदार भोंगळेंचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे.!|Marathi News.

News@🪷𝐌𝐋𝐀 𝐃𝐞𝐨𝐫𝐚𝐨 𝐁𝐡𝐨𝐧𝐠𝐥𝐞...

       Korpana :- राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील आकांक्षित, डोंगराळ व अतिदुर्गम भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिवती तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिक,शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांना स्थानिक पातळीवर सुलभ व त्वरित न्याय मिळावा, यासाठी आमदार देवराव भोंगळे यांनी पुढाकार घेतला आहे. जिवती येथे पूर्णवेळ ‘दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर)व न्याय दंडाधिकारी (प्रथम वर्ग)’ (Civil Judge Junior Division & JMFC)न्यायालय तातडीने मंजूर करून सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

            या मागणीसाठी आमदार देवराव भोंगळे यांनी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.जिवती येथे स्वतंत्र न्यायालय सुरू करण्याच्या मागणीची मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने दखल घेत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती आमदार भोंगळे यांनी दिली.

२४ वर्षांनंतरही न्यायव्यवस्थेपासून वंचित :

    जिवती तालुक्याची निर्मिती २ जुलै २००२ रोजी झाली.तालुका निर्मितीला २४ वर्षे पूर्ण झाली असतानाही या अतिदुर्गम भागातील नागरिकांना स्वतंत्र न्यायालयाची सुविधा उपलब्ध झालेली नाही.सध्या जिवती येथे केवळ ग्राम न्यायालय कार्यरत असून त्याचे अधिकारक्षेत्र मर्यादित आहे.

त्यामुळे तालुक्यातील नागरिक,महिला आणि पक्षकारांना विविध दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांसाठी तसेच न्यायालयीन तारखांना हजेरी लावण्यासाठी सुमारे १०० किलोमीटरचा खडतर प्रवास करून राजुरा किंवा चंद्रपूर येथील न्यायालयात जावे लागते.दुर्गम भागातील खराब रस्ते आणि अपुरी सार्वजनिक वाहतूक यामुळे नागरिकांचा वेळ,पैसा आणि मानसिक त्रास मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

‘सुलभ न्याय’ धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी :

    शासनाच्या ‘प्रत्येक नागरिकाला दारात आणि सुलभ न्याय’ या धोरणानुसार जिवतीसारख्या दुर्गम तालुक्यातील नागरिकांना न्यायालयीन सुविधेपासून वंचित ठेवणे योग्य नसल्याचे आमदार भोंगळे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.वाढते दाव्यांचे प्रमाण लक्षात घेता जिवती येथे स्वतंत्र दिवाणी व प्रथम वर्ग न्यायालयाची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर विशेष बाब म्हणून जिवती येथे पूर्णवेळ न्यायालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय,वित्तीय आणि पायाभूत मंजुरी तातडीने देऊन संबंधित विभागाला निर्देश द्यावेत,अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने जिवती तालुक्यात लवकरच स्वतंत्र पूर्णवेळ न्यायालय सुरू होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. न्यायालय सुरू झाल्यास जिवतीसह परिसरातील हजारो नागरिकांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.

#Civil Judge Junior Division & JMFC Court in 'Jiwati' #𝐌𝐋𝐀 𝐃𝐞𝐨𝐫𝐚𝐨 𝐁𝐡𝐨𝐧𝐠𝐥𝐞 News.

                    ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢