Mumbai : सरकारच्या निर्णयांविरोधात घोषणा दिल्याच्या कारणावरून नागरिकांना हद्दपार करता येणार नाही,असा स्पष्ट संदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 'भाजप सरकार मुर्दाबाद' आणि 'अमित शाह मुर्दाबाद' अशा घोषणा दिल्यामुळे हद्दपारीचे आदेश का काढले गेले? असा थेट सवाल न्यायालयाने पोलिसांना करत संबंधित हद्दपारीचा आदेश रद्द केला.
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने सुनावणीदरम्यान आंदोलन आणि निदर्शने करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.केवळ सरकारच्या धोरणांचा विरोध केल्यामुळे नागरिकांवर गुन्हे दाखल करणे किंवा हद्दपारी सारखी कठोर कारवाई करणे योग्य ठरू शकत नाही,असे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवरही कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. "पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नव्हे,तर जनतेचे सेवक आहेत," असे स्पष्ट करत संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याबाबतही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
याचिकाकर्ता राजकीय पक्षाचा सचिव असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने राज्यातील सध्याच्या पक्षांतराच्या राजकारणावरही मिश्कील टिप्पणी केली. "तुमच्यावर गुन्हे दाखल असले तरी महाराष्ट्रात पक्ष बदलण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे,तिथे 'वॉशिंग मशीन' आहे," असे भाष्य न्यायमूर्तींनी केले.
ही याचिका सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे सचिव सईद अहमद अब्दुल चौधरी यांनी दाखल केली होती.त्यांच्याविरुद्ध दाखल पाचपैकी बहुतांश गुन्हे आंदोलनाशी संबंधित असल्याच्या आधारावर मुंबई पोलिसांनी हद्दपारीचे आदेश जारी केले होते. मात्र,उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द करत नागरिकांना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 आणि 21 अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या बरोबरच सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
#Bombay High Court judgment.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$