News@Big Scam...?Korpana : तालुक्यातील सर्वात मोठी आणि प्रतिष्ठित मानली जाणारी गडचांदूर नगरपरिषद सध्या विविध कारणांनी चर्चेत आहे.नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे क्रमांक 212/1 येथील मोकाट कुत्र्यांसाठी उभारण्यात आलेल्या डॉग शेल्टरच्या बांधकामावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.सत्ताधारी गटातील स्वीकृत सदस्य तथा माजी उपनगराध्यक्ष सचिन भोयर यांनी या कामात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी संबंधित डॉग शेल्टरचे बांधकाम नियमबाह्य असल्याचा आरोप करत जबाबदार व्यक्तींवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली होती.त्यानंतर आता सत्ताधारी गटातीलच स्वीकृत सदस्य सचिन भोयर यांनी अंदाजे 20 ते 25 लाख रुपये खर्चाच्या या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने प्रकरण अधिक चर्चेत आले आहे.
'आवश्यक मंजुरीशिवाय काम केल्याचा आरोप.'
सचिन भोयर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संबंधित कामासाठी सभागृहाचा ठराव,प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक मंजुरी तसेच इतर आवश्यक परवानग्या घेण्यात आलेल्या नाहीत.अशा मंजुरीशिवाय कोणतेही काम हाती घेणे आणि सार्वजनिक निधी खर्च करणे हे महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
'विकासकामांसाठी आवश्यक प्रक्रिया.'
नगरपरिषदेच्या कोणत्याही नवीन विकासकामासाठी सामान्यतः पुढील प्रक्रिया आवश्यक मानली जाते :
1):- कामाचा प्रस्ताव व अंदाजपत्रक तयार करणे.
2):- तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त करणे.
3):- सभागृहाचा ठराव मंजूर करणे.
4) :- ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे.
5):- कार्यादेश जारी करणे.
6):- आवश्यकतेनुसार भूमिपूजन करणे अथवा न करणे.
भोयर यांच्या मते,संबंधित कामात या प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले नसून ठेकेदाराशी संगनमत करून काम करण्यात आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
'भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप.'
भोयर यांनी आणखी गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, गडचांदूर येथील नगरपरिषदेच्या एका पदाधिकाऱ्याच्या खासगी ले-आऊटमधील रस्ते व नालीची कामे एका ठेकेदाराने स्वतःच्या खर्चाने करून दिली आहेत.त्याबदल्यात नगरपरिषदेची विविध कामे संबंधित ठेकेदाराला नियमबाह्य पद्धतीने दिली जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.या संपूर्ण व्यवहाराची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
'बिल मंजूर झाल्यास कारवाईचा इशारा?'
सदर डॉग शेल्टरच्या बांधकामाचे बिल सभागृहात मंजुरीसाठी आणल्यास,त्यास समर्थन देणाऱ्या नगरसेवकांवरही फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतो? असा इशारा भोयर यांनी दिला आहे.तसेच मुख्याधिकाऱ्यांनी हे बिल मंजूर करू नये,अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
'उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी.'
या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय आयुक्त,नागपूर यांच्या माध्यमातून उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. तसेच मुख्याधिकारी,संबंधित अभियंता,ठेकेदार आणि दोषी आढळणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी,अशी मागणी भोयर यांनी केली आहे.
'राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण.'
यापूर्वी विरोधी पक्षातील भाजप नगरसेवकांनीही डॉग शेल्टर तसेच पुलाच्या बांधकामासंदर्भात नियमबाह्य कामांचे आरोप करत कारवाईची मागणी केली होती.त्यावेळी या आरोपांकडे विकासकामांना विरोध म्हणून पाहिले जात होते.मात्र,आता सत्ताधारी गटातीलच एका स्वीकृत सदस्याने चौकशीची मागणी केल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.दरम्यान,या प्रकरणामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून,सत्य परिस्थिती जनतेसमोर येण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.मोकाट कुत्र्यांसाठी उभारण्यात आलेल्या डॉग शेल्टरचा मुद्दा सध्या चांगलाच तापला असून पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.या आरोपांबाबत संबंधित सभापतींची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
#Stray Dog Shelter Scam.#Demand for a high-level inquiry.#
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$