News@CO v/s Arvind dohe...Gadchandur : नगरपरिषदेतील कथित निविदा घोटाळा आणि आर्थिक अपहाराच्या आरोपांवरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.भाजपचे शहराध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक अरविंद डोहे यांनी मुख्याधिकारी आशिष चौहान यांच्यावर गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली होती.मात्र,ज्यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत,त्यांनाच संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.या आदेशा विरोधात अरविंद डोहे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हरकत अर्ज दाखल करत स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे.
'नेमके प्रकरण काय?'
डोहे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार,17 मे 2026 आणि 3 जून 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दोन स्वतंत्र तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.या तक्रारींमध्ये जानेवारी 2026 पासून झालेल्या ऑनलाइन निविदा प्रक्रियेत सत्ताधारी पदाधिकारी आणि मुख्याधिकारी आशिष चौहान यांनी संगनमताने गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच सर्व्हे क्रमांक 21/1 येथील समतलीकरण (लेव्हलिंग) कामासाठी पोकलेन मशीन भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या निविदा प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रांचा वापर करून सुमारे 8 लाख 75 हजार 397 रुपयांचा अपहार झाल्याचाही आरोप डोहे यांनी केला आहे.
'चौकशीच्या आदेशांवर आक्षेप.'
डोहे यांच्या म्हणण्यानुसार,या गंभीर आरोपांची स्वतंत्र समिती मार्फत चौकशी होणे अपेक्षित असताना सहआयुक्त(नगर परिषद प्रशासन)यांनी 5 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशांद्वारे संबंधित प्रकरणाची चौकशी स्वतः मुख्याधिकारी आशिष चौहान यांनी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यावर आक्षेप घेत डोहे यांनी म्हटले आहे की, "ज्यांच्यावर आरोप आहेत,त्यांनाच चौकशीची जबाबदारी देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे.कोणतीही व्यक्ती स्वतःच्या प्रकरणात न्यायाधीश असू शकत नाही.अशा परिस्थितीत पुराव्यांमध्ये फेरफार किंवा नोंदींमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही." त्यांच्या मते,संबंधित सर्व अभिलेख आणि कागदपत्रे सध्या मुख्याधिकारी यांच्या ताब्यात असल्याने चौकशीच्या पारदर्शकते बाबत गंभीर शंका निर्माण होत आहेत.
'डोहे यांच्या प्रमुख मागण्या.'
डोहे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत :
१):- 5 जून 2026 रोजी जारी करण्यात आलेले चौकशीचे आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावेत.
२):- उपविभागीय अधिकारी,राजुरा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची 15 दिवसांत नियुक्ती करावी.
३):- संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि अभिलेख तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताब्यात घ्यावेत.
४):- दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
'उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा.'
"शासनाच्या लाखो रुपयांच्या निधीशी संबंधित हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे.निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी झाली नाही,तर नाईलाजास्तव उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील," असा इशारा अरविंद डोहे यांनी दिला आहे.दरम्यान,या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालय पुढे कोणती भूमिका घेते आणि चौकशी बाबत काय निर्णय घेतला जातो,याकडे गडचांदूरसह संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
#Gadchandur Nagarparishad. #CO v/s Arvind Dohe.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$