News@Women Corporator....Gadchandur : महिला आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणाऱ्या प्रकारावर राज्य सरकारने आता कठोर भूमिका घेतली आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या महिला नगरसेविका केवळ नावापुरत्या राहून प्रत्यक्ष कारभार पती किंवा नातेवाईकांकडून चालवला जात असल्याचे आढळल्यास थेट कारवाई केली जाणार आहे.अशा प्रकरणात संबंधित नगरसेविकेचे पद रद्द होण्याबरोबरच पुढील निवडणूक लढवण्यावरही बंदी येण्याची माहिती आहे.
राज्यातील अनेक महानगरपालिका,नगरपरिषदांमध्ये नगरसेवक पती,अशी अनौपचारिक ओळख निर्माण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.प्रभागातील विकासकामांचे नियोजन,अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार,बैठकींना उपस्थिती,सूचना देणे आदी कामकाज महिला नगरसेविकांच्या ऐवजी त्यांचे पती किंवा जवळचे नातेवाईक करत असल्याच्या तक्रारी शासनापर्यंत पोहोचल्या होत्या.यामुळे महिला आरक्षणाचा उद्देशच निष्फळ ठरत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहेत.
“महिला आरक्षणाचा मुख्य हेतू...”
महिला आरक्षणाचा मुख्य हेतू महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सक्षम करणे व नेतृत्व विकसित करणे,हा आहे.मात्र,प्रत्यक्षात कुटुंबीयांच्या हस्तक्षेपामुळे महिला प्रतिनिधींची स्वायत्तता बाधित होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने नवीन नियम लागू केले असून,नगरसेविकेच्या प्रशासकीय कामकाजात पती किंवा नातेवाईकांचा हस्तक्षेप सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
“पुढील निवडणुकीवरही बंदी शक्य?”
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार,ही कारवाई केवळ पद रद्द करण्यापुरतीच मर्यादित न राहता,संबंधित महिला नगरसेविकेला पुढील 6 वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते.त्यामुळे परिजनांच्या हस्तक्षेपामुळे महिला प्रतिनिधींचे संपूर्ण राजकीय भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम व राज्य शासनाच्या आदेशानुसार,निवडून आलेल्या जनप्रतिनिधींनी स्वतःच आपली सर्व कर्तव्ये पार पाडणे बंधनकारक आहे.कोणत्याही बैठकीत नगरसेविकेच्या जागी तिचा पती किंवा नातेवाईक बसणे,सूचना देणे अथवा निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे कायद्याने चुकीचे ठरते आहे.यामुळे महिला आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणाऱ्यांवर संक्रांत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
#Women Corporator News...
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$