News@NP Gadchandur...Korpana : तालुक्यातील सर्वात मोठी आणि प्रतिष्ठेची मानली जाणारी गडचांदूर नगर परिषद हल्ली विविध कारणांमुळे चर्चेत असताना सत्ताधारी पक्षाचे स्विकृत सदस्य सचीन भोयर यांच्या मागणीनंतर नगर परिषदेने नुकताच निर्णय घेऊन पदाधिकारी कार्यालयाच्या नूतनीकरणासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ₹ 72 लाख 13 हजार 787 रुपयांच्या कामाला स्थगिती देत ते रद्द केले आहे.नगरपरिषदेने ‘यू-टर्न’ घेतले असून कार्यालय नूतनीकरणाला ‘ब्रेक’ लागला आहे.अनावश्यक खर्च नकोच,अशी भूमिका सचिन भोयर यांनी घेतल्याने आता हा निधी पाणीपुरवठा विभागाच्या कामांसाठी वळविण्यात आला आहे.
शहरातील प्रलंबित पाणीपुरवठा व्यवस्था,फुटलेल्या नाल्या,रस्ते तसेच नागरिकांच्या अन्य मूलभूत समस्यांना प्राधान्य देण्याची मागणी सचिन भोयर यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती.या मागणीला यश आले असून नुकत्याच झालेल्या विशेष सभेत पदाधिकारी कार्यालयाच्या नूतनीकरणाचे काम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निधीतून नवीन पाइपलाइन टाकणे,बोअरवेल घेणे तसेच उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी निधी राखून ठेवण्यात येणार आहे.त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
‘काम हाती घेण्यापूर्वी दूरदृष्टीने नियोजन गरजेचे’ :
विशेष सभेत बोलताना सचिन भोयर यांनी नगरपरिषदेच्या कामकाजात दूरदृष्टीने नियोजन करण्याची गरज व्यक्त केली. “नगरपरिषद कोणतेही काम करत असताना त्याचा नागरिकांना होणारा फायदा आणि आर्थिक परिणाम यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.सध्याच्या परिस्थितीत अनावश्यक खर्च टाळला पाहिजे,” असे त्यांनी सांगितले.
एखादे काम मंजूर झाल्यानंतर त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.त्यानंतर काम रद्द करण्यासाठी पुन्हा विशेष सभा घ्यावी लागते.त्यामुळे भविष्यात कोणतेही काम हाती घेण्यापूर्वी त्याची आवश्यकता आणि नागरिकांच्या हिताचा विचार करणे गरजेचे असल्याचे भोयर यांनी स्पष्ट केले.
निविदा प्रक्रियेत नगरपरिषदेचा खर्च झाल्याचा दावा? :
काम मंजूर झाल्यानंतर ड्रॉइंग तयार करणे,आर्किटेक्टची नियुक्ती, आर्किटेक्ट फी,बांधकाम विभागाकडे 1.25 टक्के शुल्क भरून तांत्रिक मान्यता घेणे,तसेच वर्तमानपत्र आणि ऑनलाइन पोर्टलवर निविदेची जाहिरात करणे,अशा विविध प्रक्रियांवर नगरपरिषदेचा खर्च झाल्याचा दावा सचिन भोयर यांनी केला.
या संपूर्ण प्रक्रियेत तांत्रिक शुल्कासह जवळपास ₹ 2 लाखांचा खर्च झाल्याचा दावा त्यांनी केला.तसेच निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या ठेकेदाराचा खर्च झालेला असल्यास आणि संबंधित ठेकेदाराने न्यायालयात दाद मागितल्यास त्याची भरपाई नगर परिषदेला करावी लागू शकते,अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
‘जनतेच्या पैशाचे नुकसान झाल्यास जबाबदार कोण?’ :
“एका कामाचा निर्णय घेताना दूरदृष्टीचा अभाव राहिल्यामुळे नगर परिषदेवर विनाकारण आर्थिक भार पडला आहे.हा पैसा नगर परिषदेचा नसून जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा आहे. नागरिकांनी कर वेळेवर भरला नाही तर त्यांच्याकडून व्याज आकारले जाते.मग जनतेच्या पैशाचे अशा प्रकारे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार?” असा सवाल भोयर यांनी उपस्थित केला.
या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे झालेल्या वित्तहानीची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांकडून भरपाई वसूल करण्यात यावी,अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान,₹ 72.13 लाखांचा निधी पाणीपुरवठ्या सारख्या अत्यावश्यक सुविधांकडे वळविण्याच्या निर्णयामुळे शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांना प्राधान्य मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
#Gadchandur NP #Chandrapur #Korpana.
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢€¢¢¢